योगी सरकार ने पेश किया सबसे बड़ा बजट, किसानों का ख्याल रखा खास ख्याल

हलधर किसान। योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश कर दिया है. बजट में महिलाओं और युवाओं का खास ख्याल रखा गया है. इसके अलावा किसानों के लिए भी कई अहम फैसले लिए गए हैं।. 6 लाख करोड़ के बजट में किसानों का खास ख्याल रखा गया है. सिंचाई संबंधित समस्याओं से निपटने के लिए सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना हेतु 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि विधानसभा के पूर्व लोक कल्याण संकल्प पत्र की 130 घोषणाओं में से 97 घोषणाओं को इसमें स्थान दिया है जिसके लिए 54,883 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है.

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि गन्ना मूल्य भुगतान में प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है. हमारी सरकार द्वारा पेराई सत्र 2017-2018 से 2021-2022 तक के सापेक्ष 16 मई , 2022 तक 1 लाख 72 हजार 745 करोड़ रूपये के गन्ना मूल्य का भुगतान कराया जो एक कीर्तिमान है.इसमें पूर्व वर्षों की 10 हजार 662 करोड़ रूपए की धनराशि भी शामिल है. यह धनराशि वर्ष 2012 से 2017 के मध्य हुए गन्ना मूल्य भुगतान से हजार 500 करोड़ रूपए अधिक है. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2.55 करोड़ किसानों को 6000 रूपये वार्षिक आर्थिक सहायता दिलाकर उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है.

किसानों के लिए बजट में क्या है?

बता दें कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक ये सबसे बड़ा बजट है. 6 लाख करोड़ से ज्यादा के इस बजट में सिंचाई, बीजों के वितरण से लेकर धान खरीदी तक के लिए धनराशि आवंटित की गई है. बिजली संकट के बीच सिंचाई बाधित ना हो इसके लिए सरकार ने सोलर पंपो की स्थापना को लेकर भी अहम फैसले किए हैं.

किसानों की दुर्घटनावश मौत या दिव्यांगता की दशा में अधिकतम 5 लाख रूपये दिये जाने का प्रावधान है. 2022-2023 के बजट में इस योजना के लिए 650 करोड़ रुपये आवंटित

कृषकों को सिंचाई डीजल के स्थान पर ऊर्जा प्रबन्धन के अन्तर्गत प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान योजना के अन्तर्गत कृषकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है.

2022-2023 में 15,000 सोलर पम्पों की स्थापना कराने का लक्ष्य.

2022-2023 में 60.20 लाख कुन्टल बीजों का वितरण किया जाना प्रस्तावित है.

2022-2023 में 119.30 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य है.

34,307 राजकीय नलकूपों तथा 252 लघु डाल नहरों द्वारा कृषकों को मुफ्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है.

मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

धान कामन का समर्थन मूल्य 1940 रूपये प्रति कुन्टल और धान ग्रेड – ए का समर्थन मूल्य 1960 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया. गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 रूपये प्रति कुन्टल निर्धारित किया गया.

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