हलधर किसान। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी राशि में वृद्धि की है। सोमवार को सीएम डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में आयोजित हुई। इसमें में किसानों को प्रति क्विंटल पर 125 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने किसानों को गेहूं पर 2275 रुपए समर्थन मूल्य के साथ ही प्रति क्विंटल 125 रुपए बोनस देने का निर्णय लिया है। यानी सरकार 2400 रुपए प्रति क्विंटल गेंहू खरीदेगी।
साथ ही किसानों को खाद और उर्वरक की जरूरत को ध्यान में रखकर फिर से मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ को नोडल एंजेसी घोषित किया है। उसमें 850 करोड़ रुपए की नि:शुल्क शासकीय प्रत्यावृति स्वीकृत की गई है।
वहीं, सरकार ने प्रदेश के सभी जिला अस्पताल में नि:शुल्क शव वाहन रखने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसे उपलब्ध कराने का अधिकार कलेक्टर और सीएमएचओ के पास रहेगा। इसके अलावा धर्मस्व विभाग और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना का कार्यालय सतपुड़ा से उज्जैन शिफ्ट करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
इन प्रस्ताव को भी भी कैबिनेट ने दी स्वीकृति
प्रदेश में सभी सायबर तसहील शुरू करने के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन को स्वीकृति दी है।
. उज्जैन में नवीन शासकीय मेडिकल कॉलेज और 100 बिस्तर का अस्पताल बनाने के लिए 592 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।
मध्य प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस सत्येंद्र कुमार सिंह के निर्णय के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया है।
बिजली की भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए 800 मेगावाट बिजली के लिए निजी एजेंसी से अनुबंध की स्वीकृति प्रदान की है। इससे प्रदेश सरकार को बिजली की उपलब्धता के साथ सस्ती बिजली भी मिलेगी।
भोपाल के मुखर्जी नगर कोलार मार्ग 15 किमी के लिए 305 करोड़ रुपएकी पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति दी है। इसमें रोड किनारे लाइटए नालियां और सौंदर्यीकरण का काम किया जाएगा।
प्रदेश में समर्थन मूल्य पर विकेन्द्रीत योजना के तहत खाद्यान के उपार्जन सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य शासकीय योजना के संचालन के लिए कमी की पूर्ति के लिए नि:शुल्क शासकीय प्रत्यावर्ति की स्वीकृति दी गई है। यह 30 हजार करोड़ रुपए के असपास होगी। इसकी गारंटी कैबिनेट ने प्रदान की है।
